नई दिल्ली/वाराणसी: भारतीय मुक्केबाजी के प्रशासनिक गलियारों से एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Boxing Federation of India – BFI) के अध्यक्ष अजय सिंह (Ajay Singh) को पद से हटाने और महासंघ के कामकाज के संचालन के लिए एक स्वतंत्र तदर्थ समिति (Ad-hoc Committee) नियुक्त करने की मांग वाली याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी (Justice Saurabh Banerjee) की एकल पीठ ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता की अर्जी में कोई कानूनी आधार नहीं पाया और उसे विचार योग्य नहीं माना।
मूल याचिका के दायरे से बाहर राहत मांगने पर लगी रोक
अदालत दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन (Delhi Amateur Boxing Association) द्वारा दायर एक अंतरिम अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। यह आवेदन 23 अगस्त को दायर मुख्य रिट याचिका के तहत प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि रिट याचिका के लंबित रहने तक अजय सिंह को बीएफआई अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोका जाए और भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association – IOA) को एक स्वतंत्र तदर्थ समिति गठित करने का निर्देश दिया जाए, जो महासंघ के दैनिक प्रशासनिक, वित्तीय और संगठनात्मक कामकाज की निगरानी कर सके।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अंतरिम आवेदन के माध्यम से उन राहतों की मांग नहीं कर सकता जो मुख्य रिट याचिका के दायरे से बाहर हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस आवेदन के जरिए बाद में घटी घटनाओं और नए कारणों को उठाने का प्रयास कर रहा था, जिसे मौजूदा याचिका में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
अदालत की मुख्य टिप्पणियां और फैसले के अहम बिंदु
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता पहले भी अंतरिम राहत पाने की कोशिश कर चुका था जिसमें उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। अदालत के फैसले से जुड़े प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- अधिकार क्षेत्र से बाहर मांग: कोर्ट ने दर्ज किया कि आवेदन में मांगी गई राहतें मूल रिट याचिका की मुख्य प्रार्थनाओं से काफी आगे निकल चुकी थीं।
- पूर्व अंतरिम सुरक्षा का अभाव: अदालत ने उल्लेख किया कि 16 अगस्त के नोटिस के संचालन पर रोक लगाने के लिए पहले भी एक अंतरिम अर्जी दी गई थी, जिस पर अदालत ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी।
- दोहराव की अनुमति नहीं: पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक ही लंबित याचिका के भीतर बिना स्वतंत्र चुनौती पेश किए, नए आवेदन की आड़ में उन्हीं मांगों को दोबारा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- अर्जी निरस्त: मामले के सभी पक्षों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने आवेदन में कोई योग्यता या कानूनी आधार न पाते हुए इसे खारिज कर दिया।
बीएफआई में आंतरिक खींचतान के बीच अध्यक्ष को बड़ी राहत
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पिछले कुछ समय से प्रशासनिक असंतोष और आंतरिक गुटबाजी का सामना कर रहा है। विरोधी गुटों द्वारा लगातार महासंघ के नेतृत्व और चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर आपत्तियां जताई जाती रही हैं। ऐसे माहौल में दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला अध्यक्ष अजय सिंह और उनके वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से महासंघ की प्रशासनिक अनिश्चितता पर कुछ हद तक विराम लगेगा और आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं व मुक्केबाजों के प्रशिक्षण शिविरों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।